आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत का साधन नहीं रहा बल्कि हमारी डिजिटल पहचान बन चुका है। बैंकिंग, यूपीआई, आधार लिंक, सरकारी योजनाएं, ऑनलाइन फॉर्म—लगभग हर जरूरी काम मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब इसी मोबाइल सेवा से जुड़ा एक मुद्दा संसद में चर्चा का विषय बन गया है। 28 day recharge plan controversy को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि क्या मोबाइल कंपनियां 28 दिन वाले रिचार्ज प्लान के जरिए ग्राहकों से अतिरिक्त पैसा वसूल रही हैं।

यह मुद्दा तब चर्चा में आया जब Raghav Chadha ने राज्यसभा में इस पर सवाल उठाए और कहा कि मोबाइल कंपनियों के 28 दिन वाले रिचार्ज सिस्टम के कारण लोगों को साल में 12 नहीं बल्कि 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है।

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28 day recharge plan controversy: संसद में क्या उठे सवाल

संसद में बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा कि एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन मोबाइल कंपनियों के 28 दिन वाले प्लान के कारण लोगों को 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कैलेंडर में भले 12 महीने हों, लेकिन मोबाइल कंपनियों के हिसाब से साल में 13 महीने हो जाते हैं।

अगर गणित समझें तो 28 दिन के 13 रिचार्ज करने पर कुल 364 दिन होते हैं। यानी पूरे साल मोबाइल सेवा चालू रखने के लिए 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है। इसी वजह से 28 day recharge plan controversy को लेकर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनियां ग्राहकों से एक अतिरिक्त महीने का पैसा ले रही हैं।

मोबाइल आज सिर्फ कॉल नहीं, डिजिटल पहचान बन चुका है

आज मोबाइल नंबर सिर्फ कॉल और मैसेज तक सीमित नहीं है। यह कई महत्वपूर्ण सेवाओं से जुड़ा हुआ है। जैसे:

• बैंक ओटीपी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन

• यूपीआई भुगतान

• आधार और सरकारी योजनाएं

• नौकरी और परीक्षा से जुड़ी जानकारी

• ऑनलाइन फॉर्म और डिजिटल सेवाएं

अगर रिचार्ज खत्म होने के कारण कॉल या मैसेज बंद हो जाए तो कई बार लोगों के जरूरी काम रुक सकते हैं। यही कारण है कि इस मुद्दे को आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा बड़ा सवाल माना जा रहा है।

रिचार्ज खत्म होने पर इनकमिंग कॉल बंद क्यों?

संसद में यह सवाल भी उठाया गया कि अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो आउटगोइंग कॉल बंद होना समझ में आता है। लेकिन कई मामलों में इनकमिंग कॉल और एसएमएस भी बंद हो जाते हैं।

इसका असर खासकर उन लोगों पर पड़ता है जिनकी आय नियमित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर:

• दिहाड़ी मजदूर

• छोटे किसान

• रेहड़ी-पटरी वाले

• प्रवासी मजदूर

• छात्र

अगर किसी मजदूर का रिचार्ज खत्म हो जाए और उसी समय ठेकेदार का कॉल आए लेकिन फोन ही ना लगे तो उसकी रोजी-रोटी पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए 28 day recharge plan controversy सिर्फ टेलीकॉम का तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक प्रभाव वाला मुद्दा भी बन गया है।

भारत का टेलीकॉम सेक्टर कितना बड़ा है

भारत आज दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम बाजारों में से एक है। देश में करीब 125 करोड़ से ज्यादा मोबाइल यूज़र्स हैं और इनमें लगभग 90% प्रीपेड यूज़र्स हैं।

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों में शामिल हैं:

• Reliance Jio – लगभग 51 करोड़ यूज़र्स

• Bharti Airtel – करीब 36 करोड़ यूज़र्स

• Vodafone Idea – करीब 19 करोड़ यूज़र्स

• BSNL – सरकारी टेलीकॉम कंपनी

भारत में मोबाइल डाटा दुनिया के सबसे सस्ते डाटा में गिना जाता है। जहां वैश्विक औसत करीब $2.49 प्रति GB है, वहीं भारत में यह लगभग $0.11 प्रति GB के आसपास है।

कंपनियों का पक्ष क्या है

टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि नेटवर्क बनाना, टावर लगाना और नई तकनीक लागू करना बेहद महंगा काम है। इसके लिए उन्हें भारी निवेश करना पड़ता है।

कंपनियों का यह भी कहना है कि रिचार्ज खत्म होने से पहले ग्राहकों को कई बार नोटिफिकेशन भेजे जाते हैं ताकि वे समय रहते रिचार्ज करा सकें। हालांकि उपभोक्ताओं का कहना है कि 28 दिन वाला सिस्टम उन्हें हर साल एक अतिरिक्त रिचार्ज कराने के लिए मजबूर करता है।

TRAI ने क्या कहा था

इस मुद्दे को लेकर Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) ने भी पहले चर्चा की थी। 2022 में TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था कि कम से कम एक ऐसा प्लान जरूर उपलब्ध कराया जाए जिसकी वैलिडिटी 30 दिन या पूरे कैलेंडर महीने की हो।

हालांकि आज भी ज्यादातर लोकप्रिय प्लान 28 दिन के ही होते हैं क्योंकि उनमें डेटा और अन्य सुविधाएं ज्यादा दी जाती हैं।

आगे क्या हो सकता है

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। संसद में उठी 28 day recharge plan controversy के बाद संभावना है कि भविष्य में मोबाइल रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को लेकर नए नियम बनाए जा सकते हैं।

अगर ऐसा होता है तो करोड़ों मोबाइल यूज़र्स को राहत मिल सकती है और रिचार्ज सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाया जा सकता है।