GST Council Meeting 2025: दो दिवसीय GST Council Meeting 2025 पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। 3 और 4 सितंबर को होने वाली इस बैठक में टैक्स स्ट्रक्चर से जुड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। खासकर, रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ता करने और टैक्स स्लैब को 4 से घटाकर 2 करने का ऐलान संभव है।
क्या सस्ता हो सकता है?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान को सस्ता करने की तैयारी में है।
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दूध, पनीर, दही
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नमकीन, स्नैक्स, नूडल्स, पास्ता, केचप
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कपड़े और ₹1000 से कम के जूते
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टीवी, एसी, फ्रिज, मोबाइल और बाइक
इनमें से कई वस्तुओं को 12% या 18% स्लैब से घटाकर 5% या जीरो स्लैब में लाया जा सकता है।
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क्या महंगा हो सकता है?
जहां एक तरफ आम जनता को राहत मिलेगी, वहीं हानिकारक और लग्ज़री सामान पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है।
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तंबाकू उत्पादों पर टैक्स 40% तक जा सकता है
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लग्ज़री सामान और सिन प्रोडक्ट्स पर भी दरें बढ़ सकती हैं
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पेट्रोलियम और गोल्ड पर टैक्स पहले की तरह ही रहेगा
2 Slab का नया ढांचा
अभी GST में 4 टैक्स स्लैब हैं – 5%, 12%, 18% और 28%। बैठक में 12% और 28% वाले स्लैब हटाकर सिर्फ 5% और 18% रखने का प्रस्ताव है।
इससे टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा और उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिलेगा।
दवाइयों और शिक्षा सामग्री पर राहत
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36 कैंसर रोधी दवाओं पर GST पूरी तरह खत्म हो सकता है
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पेंसिल, शार्पनर, नोटबुक, लैब इक्विपमेंट्स जैसी शिक्षा सामग्री भी टैक्स फ्री हो सकती है
सरकार को होगा कितना नुकसान?
जीएसटी स्लैब घटाने और जीरो टैक्स लागू करने से सरकार को करीब ₹40,000 करोड़ से ₹60,000 करोड़ का सालाना नुकसान हो सकता है। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आम जनता को राहत मिलेगी और लंबे समय में अर्थव्यवस्था को फायदा होगा।
वित्त मंत्री का बयान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि GST सुधारों का मकसद टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और छोटे उद्योगों को मदद पहुंचाना है।
निष्कर्ष – अगर GST Council Meeting 2024 में प्रस्ताव पास होते हैं तो रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी, लग्ज़री और हानिकारक प्रोडक्ट्स महंगे होंगे। सरकार इसे आम जनता के लिए “त्योहारी गिफ्ट” बता रही है।
