अमेरिका का भारत को औपचारिक निमंत्रण

अमेरिका ने भारत को Gaza Board of Peace में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है। यह जानकारी भारत में अमेरिकी राजदूत Eric Garcetti ने दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बताया कि उन्हें राष्ट्रपति Donald Trump का संदेश प्रधानमंत्री Narendra Modi तक पहुंचाने का सम्मान मिला।

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राजदूत ने लिखा कि यह बोर्ड गजा में स्थिरता, शांति और समृद्धि लाने के लिए प्रभावी शासन व्यवस्था बनाने में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने गवर्नेंस से जुड़े एक लेटर को भी सार्वजनिक किया।

Gaza Board of Peace क्या है

Gaza Board of Peace अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना का हिस्सा है जिसका मकसद इजराइल-हमास युद्ध को खत्म करना बताया जा रहा है। 15 जनवरी को ट्रंप ने इस बोर्ड के गठन का ऐलान किया था। इसे अमेरिका समर्थित Gaza ceasefire plan का दूसरा बड़ा फेज माना जा रहा है।

इस बोर्ड का फोकस गजा में हाल ही में लागू हुए सीज फायर की निगरानी करना है जो अब ज्यादा मुश्किल चरण में प्रवेश कर रहा है।

किन देशों को मिला है न्योता

Associated Press की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अलावा:

• जॉर्डन

• ग्रीस

• साइपरस

• पाकिस्तान

को भी Gaza Board of Peace में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इससे पहले कनाडा, तुर्की, मिस्र, पैराग्वे, अर्जेंटीना और अल्बानिया ने भी ऐसे निमंत्रण मिलने की पुष्टि की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 60 देशों से संपर्क किया गया है, हालांकि पूरी सूची अभी सार्वजनिक नहीं हुई है।

बोर्ड की शर्तें और फंडिंग

एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक:

• अस्थायी सदस्यता के लिए 1 अरब डॉलर का योगदान प्रस्तावित है

• 3 साल के फुल टर्म में कोई अनिवार्य आर्थिक शर्त नहीं रखी गई है

इस बोर्ड के जरिए जुटाई गई रकम का इस्तेमाल गजा के पुनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशासनिक ढांचे को दोबारा खड़ा करने में किया जाएगा।

बोर्ड का काम और जिम्मेदारियां

प्रस्तावित Gaza Board of Peace के तहत:

• सीज फायर की निगरानी

• गजा में नई फिलिस्तीनी प्रशासनिक समिति का गठन

• अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती

• हमास से हथियार छुड़वाने की प्रक्रिया

• युद्ध से तबाह इलाकों का पुनर्निर्माण

जैसे काम शामिल हैं। इनविटेशन में यह भी कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अमेरिका समर्थित 20-सूत्रीय Gaza ceasefire framework को मंजूरी दी है, जिसमें इस बोर्ड का गठन भी शामिल है।

इजराइल की आपत्ति और मतभेद

इस पहल पर इजराइल ने आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu के कार्यालय ने कहा कि यह समिति इजराइल से बिना समन्वय बनाए गठित की गई है और यह उसकी नीति के खिलाफ है। इसे अमेरिका और इजराइल के बीच सार्वजनिक मतभेद के तौर पर देखा जा रहा है।

कार्यकारी समिति में कौन-कौन शामिल

Gaza Board of Peace की कार्यकारी समिति में:

• Marco Rubio

• Steve Witkoff

• Jared Kushner

• Tony Blair

• Ajay Banga

के साथ कतर, मिस्र और तुर्की के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। तुर्की की भूमिका अहम मानी जा रही है क्योंकि उसके हमास से पुराने रिश्ते रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र को लेकर चिंता

India Today और Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देशों में इस बोर्ड को लेकर चिंता है कि इससे United Nations की भूमिका कमजोर हो सकती है। हाल के वर्षों में फंडिंग कटौती और अमेरिकी वीटो की वजह से संयुक्त राष्ट्र की गजा युद्ध में भूमिका सीमित रही है।

ड्राफ्ट चार्टर में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस बोर्ड के आजीवन अध्यक्ष होंगे और आगे चलकर इसका दायरा गजा से बाहर वैश्विक स्तर तक बढ़ाया जा सकता है।